हरियाणा : बीपीएल कार्ड बनाने में खत्म होगा फर्जीवाड़े का खेल, अब करना होगा ओनलाइन आवेदन 


 25 अगस्त 2019, 8:43 PM 
हरियाणा मीडिया जंक्शन
पंचकूला। अपने चहेतों के बीपीएल कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले सरपंचों के अरमान अब धरे के धरे रह जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बीपीएल कार्ड के नाम पर चल रहे फजीर्वाड़े पर बड़ा प्रहार करते हुए बीपीएल कार्ड के लिये आनलाईन आवेदन की शुरुआत कर दी है। सीएम ने कहा कि बीपीएल कार्ड के आॅन लाईन आवेदन की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और अब इसके लिये किसी विशेष सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय 15 हजार रुपये तक है वह बीपीएल कार्ड के लिये पात्र माना जायेगा, पहले यह सीमा 10 हजार रुपये मासिक थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में अपात्र लोगों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाता था लेकिन वर्तमान सरकार ने पारदर्शी तरीके से 56 हजार नये लाभपात्रों को यह कार्ड उपलब्ध करवायें है। उन्होंने कहा कि पंचकूला में 527 नये लाभपात्र की सूचि में शामिल हो गये है और प्रदेश के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें 1500 से लेकर 2000 नये लाभपात्रों की सूचि में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब से पूर्व 10 लाख 60 हजार बीपीएल और डब्लएवाई राशन कार्ड धारक थे और 56 हजार नये लाभपात्र जुड़ने से अब ऐसे परिवारों की संख्या 11 लाख 16 हजार हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बदलते समय में परिवारों की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कुछ लोग जो पहले गरीबी रेखा की सूचि में शामिल थे, उनमें से कई परिवारों का जीवन स्तर सुधरा होगा और कुछ ऐसे परिवार जो पहले इस योजना के दायरें में शामिल नहीं हो सकते हंै, बदल परिस्थितियों में वे इसके लाभपात्र हो सकते है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में लोगों द्वारा बीपीएल कार्ड के लिये आवेदन किया गया है और लगभग 1.40 लाख आवेदन लंबित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे लंबित आवेदनों के आनलाईन की प्रक्रिया को तुरंत जारी करें। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के साथ साथ दैनिक उपयोग का सामान सस्ते दामों पर दिया जाता है। इनमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कुछ योजनाओं प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे राशन धारकों को गेहूं, चावल, चीनी और सरसों का तेल सस्तें दामों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस सामान में से सरसों का तेल केवल हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को दो लीटर, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दिया जाता है जबकि इसका बाजार मूल्य 116 रुपये प्रति लीटर है। शेष राशि राज्य सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया पूरी होने से प्रत्येक परिवार का यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में और अधिक पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से विभिन्न योजनाओं के निर्धारण तथा सही लाभपात्रों तक योजना का लाभ पंहुचाने में सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी लागू करने जा रही है, जिसमें प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के लिये आर्थिक सहायता का प्रावधान रहेगा। उन्होंने खडक, मंगोली, बरवाला और कालका सहित पंचकूला जिला के अन्य गांवों से संबंधित 37 लाभपात्रों को नये बीपीएल राशन कार्ड वितरित किये।


पिछली सरकार में पूंजीपतियों व चहेतों के बनते थे गुलाबी कार्ड 
हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के बाद अब वर्तमान सरकार ने बीपीएल सूची में नये लाभपात्रों को शामिल किया है। उन्होने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में गरीब लोगों को जानबूझकर इस सुविधा से वंचित रखा जाता था और पूंजीपतियों व अपने चहेते साधन संपन्न लोगों के पीले और गुलाबी कार्ड बनाये जाते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस अन्याय को समाप्त करके योग्य पात्रों को उनका हक दिलवाया है।

 पंचकूला में 2 हजार करोड़ के विकास कार्य पूरे 
विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि पंचकूला पर विकास के मामले में उनका विशेष हाथ रहा है। पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे करवा लिये गये हंै। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश से पर्ची की परंपरा को समाप्त करके लोगों को पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से पूर्व सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में सरकारी नौकरी करने वाले, बदली करवाने वाले तथा पीले कार्ड बनवाने वाले लोग पर्ची लेकर घुमते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्थाा की है कि अब इन कार्यों के लिये किसी सिफारिश व पर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है। अब न केवल नौकरियां मैरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से युवाओं को मिल रही है बल्कि अध्यापकों के आनलाईन तबादले हो रहे हंै और आज से मुख्यमंत्री ने पीले कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी आनलाईन कर दी है। यह हरियाणा के इतिहास में एक जबरदस्त बदलाव है।