बजट-2019 : गाँव, गरीब और किसान पर फोकस
टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं
45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त
मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवारको मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में गांव, गरीब व किसान पर फोकस किया गया है। टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी।
➤ देश के 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
➤ गांव, गरीब और किसान सरकार के हर कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु रहा बजट
➤ स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी सरकार
➤ पेट्रोल-डीजल के दामों में होगा इजाफा, एक-एक रुपये का लगेगा अतिरिक्त सेस
➤ 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स'बैंक खाते से एक करोड़ से अधिक नकदी की निकासी पर 2 फीसदी का टीडीएस का प्रस्ताव
➤ घर खरीदने वालों को मिलेगी राहत। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.50 लाख रुपये की छूट।
स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2०25 तक जारी रहेगा अगले पांच साल के लिए बुनियादी ढांचे के लिए एक सौ लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव
➤ एक, दो, पांच, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के आएंगे
➤ 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरा होगा हिन्दुस्तान को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य। इस दिन राजघाट के गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र की शुरूआत की जायेगी
➤ एस्पायर योजना के तहत 80 आजीविका कारोबार इन्क्यूबेटर और 2० टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाएगें जिनसे कृषि- ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार नये कारोबारी बनेंगे। राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
➤ प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी।
➤ साल 2024 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य पूरा होगा।
➤ वित्त वर्ष 2019-20 में ' ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम एस्पायर योजना के तहत 80 आजीविका कारोबार इन्क्यूबेटर और 2० टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाएगें जिनसे कृषि- ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार नये कारोबारी बनेंगे।
➤ राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
➤ वित्त वर्ष 2019-20 में ' ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा।
➤ देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना
➤ प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
➤ रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत
गांव-गरीब
वित्त मंत्री ने कहा, गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र में रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी। 2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
➤ 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।
➤ जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
➤ 35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटे गए। इससे करीब 18 हजार 341 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत सालाना है।
➤ जलशक्ति मंत्रालय सरकार के साथ मिलकर जल-जीवन मिशन पर काम करेगा। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाया जाएगा।
स्टार्टअप्स-महिलाएं-प्रवासी
सीतारमण के मुताबिक, सरकार स्टडी इन इंडिया योजना लॉन्च करेगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। 5 साल पहले विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और अब इस लिस्ट में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।
"नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया तब तक खुशहाल नहीं हो सकती, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। एक चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। भारत की विकास गाथा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी गाथा है। मैं एक कमेटी का प्रस्ताव रखती हूं, जो इस भागीदारी को बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे।
भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।
भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ और देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोले जाएंगे। 2019-20 में चार नए दूतावास खोले जाएंगे।ह्णह्ण
बैंकिंग
➤ सीतारमण ने कहा, बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई।
➤ कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।
➤ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
➤ सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
➤ कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।
➤ 100 लाख करोड़ का निवेश बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में किया जाएगा।
➤ एक दो, पांच, दस, और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। बहुत जल्द ये लोगों के लिए उपलब्ध होंगे।
➤ देश के हर करदाता जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए धन्यवाद। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज 5% से नीचे है, यह दुनिया में सबसे कम है।
टैक्सेशन
➤ वित्त मंत्री ने कहा, ह्यह्यप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी 78% की हुई है।
➤ सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉपोर्रेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉपोर्रेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉपोर्रेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
➤ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
➤ स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।ह्णह्ण
45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी।ह्णह्ण यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
➤ 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
➤ कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
➤ 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।
➤ "50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां डिजिटल पेमेंट के लो-कॉस्ट मोड को आॅफर कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें या उनके ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं देना होगा।"
➤ पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर लगाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी।
छात्र
शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
ह्यह्यनेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव, इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि रिसर्च का डुप्लिकेशन न हो सके।
मिडिल क्लास
➤ 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा।
➤ आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ। पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा।
➤ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट।
युवा वर्ग
➤ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिये नई शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव।
➤ शोध के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव।
भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिये विदेशी छात्रों को यहां पढ़ाई के लिये आकर्षित करने को लेकर 'भारत में अध्ययन कार्यक्रम की शुरूआत।
➤ शैक्षणिक संस्थानों को अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव।
➤ खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।
➤ विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिये तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट आफ थिंग्य, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
महिला
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन
➤ महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव।
➤ एसएचजी से जुड़ी प्रत्येक सत्यापित उन महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव जिनके पास जनधन खाता है।
➤ मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिये पात्र होंगी।
छोटे व्यापारी
➤ डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत मिलेगा पेंशन।
➤ एमएसएमई के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव। इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी।
➤ ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आबंटन। जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी।
किसान
➤मत्स्यन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव।
➤ सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन। ➤ दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढांचा के सृजन पर जोर।
➤ 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव। इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा।
➤ पायलट आधार पर चल रही 'जीरो बजट खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव।
टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं
45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त
मीडिया जंक्शन। संदीप कम्बोज
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवारको मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में गांव, गरीब व किसान पर फोकस किया गया है। टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी।
➤ देश के 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
➤ गांव, गरीब और किसान सरकार के हर कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु रहा बजट
➤ स्टार्टअप के लिए विशेष टीवी कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी सरकार
➤ पेट्रोल-डीजल के दामों में होगा इजाफा, एक-एक रुपये का लगेगा अतिरिक्त सेस
➤ 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स'बैंक खाते से एक करोड़ से अधिक नकदी की निकासी पर 2 फीसदी का टीडीएस का प्रस्ताव
➤ घर खरीदने वालों को मिलेगी राहत। हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.50 लाख रुपये की छूट।
स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2०25 तक जारी रहेगा अगले पांच साल के लिए बुनियादी ढांचे के लिए एक सौ लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव
➤ एक, दो, पांच, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के आएंगे
➤ 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरा होगा हिन्दुस्तान को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य। इस दिन राजघाट के गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र की शुरूआत की जायेगी
➤ एस्पायर योजना के तहत 80 आजीविका कारोबार इन्क्यूबेटर और 2० टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाएगें जिनसे कृषि- ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार नये कारोबारी बनेंगे। राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
➤ प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना दी जाएगी।
➤ साल 2024 तक 'हर घर जल' का लक्ष्य पूरा होगा।
➤ वित्त वर्ष 2019-20 में ' ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम एस्पायर योजना के तहत 80 आजीविका कारोबार इन्क्यूबेटर और 2० टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर स्थापित किये जाएगें जिनसे कृषि- ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार नये कारोबारी बनेंगे।
➤ राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
➤ वित्त वर्ष 2019-20 में ' ऋण गारंटी वृद्धि निगम का गठन किया जाएगा, दीर्घकालीन बांड बाजार विस्तार के लिये कार्य योजना। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर जोर होगा।
➤ देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना
➤ प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के तहत करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
➤ रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत
गांव-गरीब
वित्त मंत्री ने कहा, गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र में रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी। 2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
➤ 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।
➤ जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
➤ 35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटे गए। इससे करीब 18 हजार 341 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत सालाना है।
➤ जलशक्ति मंत्रालय सरकार के साथ मिलकर जल-जीवन मिशन पर काम करेगा। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाया जाएगा।
स्टार्टअप्स-महिलाएं-प्रवासी
सीतारमण के मुताबिक, सरकार स्टडी इन इंडिया योजना लॉन्च करेगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। 5 साल पहले विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और अब इस लिस्ट में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।
"नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया तब तक खुशहाल नहीं हो सकती, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। एक चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। भारत की विकास गाथा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी गाथा है। मैं एक कमेटी का प्रस्ताव रखती हूं, जो इस भागीदारी को बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे।
भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।
भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ और देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोले जाएंगे। 2019-20 में चार नए दूतावास खोले जाएंगे।ह्णह्ण
बैंकिंग
➤ सीतारमण ने कहा, बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई।
➤ कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।
➤ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
➤ सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
➤ कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।
➤ 100 लाख करोड़ का निवेश बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में किया जाएगा।
➤ एक दो, पांच, दस, और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। बहुत जल्द ये लोगों के लिए उपलब्ध होंगे।
➤ देश के हर करदाता जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए धन्यवाद। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज 5% से नीचे है, यह दुनिया में सबसे कम है।
टैक्सेशन
➤ वित्त मंत्री ने कहा, ह्यह्यप्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी 78% की हुई है।
➤ सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉपोर्रेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉपोर्रेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉपोर्रेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
➤ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
➤ स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।ह्णह्ण
45 लाख तक का घर खरीदने पर होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, यानी 3.50 लाख तक ब्याज के भुगतान पर टैक्स में छूट मिलेगी। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी।ह्णह्ण यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
➤ 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
➤ कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
➤ 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।
➤ "50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां डिजिटल पेमेंट के लो-कॉस्ट मोड को आॅफर कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें या उनके ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं देना होगा।"
➤ पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर लगाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी।
छात्र
शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
ह्यह्यनेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव, इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि रिसर्च का डुप्लिकेशन न हो सके।
मिडिल क्लास
➤ 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा।
➤ आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ। पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा।
➤ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट।
युवा वर्ग
➤ भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिये नई शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव।
➤ शोध के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव।
भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिये विदेशी छात्रों को यहां पढ़ाई के लिये आकर्षित करने को लेकर 'भारत में अध्ययन कार्यक्रम की शुरूआत।
➤ शैक्षणिक संस्थानों को अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव।
➤ खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिये राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।
➤ विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिये तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट आफ थिंग्य, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
महिला
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन
➤ महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव।
➤ एसएचजी से जुड़ी प्रत्येक सत्यापित उन महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव जिनके पास जनधन खाता है।
➤ मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिये पात्र होंगी।
छोटे व्यापारी
➤ डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत मिलेगा पेंशन।
➤ एमएसएमई के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव। इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी।
➤ ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आबंटन। जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी।
किसान
➤मत्स्यन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव।
➤ सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन। ➤ दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढांचा के सृजन पर जोर।
➤ 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव। इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा।
➤ पायलट आधार पर चल रही 'जीरो बजट खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव।
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