आर्थिक पैकेज से हरियाणा की 50 हजार एमएसएमई यूनिटों को मिलेगा 3 हजार करोड़ का लाभ

संदीप कम्बोज। हरियाणा मीडिया जंक्शन 
चंडीगढ़। एमएसएमई के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के पहले चरण में तीन लाख करोड़ रुपये की राशि का कोलैट्रल फ्री ऋण के लिए निर्धारित किए जाने से हरियाणा की लगभग 50 हजार एमएसएमई यूनिटों को लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ के सर्बोडिनेट लोन से हरियाणा की तीन हजार एमएसएमई युनिटों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एमएसएमई के लिए किए गए आर्थिक पैकेज की घोषणा का यह पहला चरण है आने वाले 2 दिनों में चरणबद्ध तरीके से और भी जानकारियों केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्म निर्भर बनाने की कड़ी की एक नई शुरूआत है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गेहूं व सरसों की खरीद को विपक्षी पार्टियां बेवजह मुद्दा बना रही हैं। उनके स्वयं के कार्यकाल के दौरान तो सरकारी खरीद कभी सुचारू रूप से हुई नहीं। उन्होंने कहा कि अब तक गेहूं के लिए 2000 करोड़ रुपये की राशि पूल अकाउंट के माध्यम से आढ़तियों के खाते में पहुंचा दी गई है और आज शाम तक 3900 करोड़ रुपये और डाल दिए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को उनकी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 20 हजार लोकल कमेटियों के माध्यम से घर-घर सर्वे करवाया गया है और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 16 लाख 20 हजार परिवारों के खाते में 3 से 5 हजार रुपये प्रति परिवार की वित्तीय सहायता पहुंचाई गई है। इस प्रकार, 619 करोड़ रुपये की सहायता पहुचाई गई है। लगभग 4 से 5 लाख और परिवारों को सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है।