हरियणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी ने उठाई यह मांगें

एसवाईएल का काम जानबूझ कर लटका रही है सरकार : किरण चौधरी

3 अगस्त 2019, 5:29AM
मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़।हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी ने जनता की विभिन्न समस्याओं को उठाया। किरण चौधरी ने एसवाईएल का मामला विधानसभा में उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक़ में अपना फैसला सुना चुका है पर भाजपा सरकार एसवाईएल का निर्माण करवाने की बजाए इसको लटकाने का काम कर रही है। किरण चौधरी ने दादरी में ओवरलोडिंग मामले को उठाते हुए कहा कि सरकार की नाक के नीचे सरकार के लोग अपराधियों के माध्यम से घोटाला करते रहे,  किरण चौधरी ने कहा कि इतना बड़ा मामला बिना सरकार के लोगों की मिलीभगत के नहीं हो सकता और इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए व जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दिलाई जाए। किरण चौधरी ने विधानसभा में पीने के पानी की किल्लत की बात उठाते हुए कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री साहब आखिरी टेल तक पानी पंहुचने की बात करते हैं जबकी जमीनी हकीकत यह है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और लोग हजार -हजार रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीद रहे हैं, सरकार को चाहिए कि जनता की पानी की समस्या का समाधान करवाए।

एनसीआर रेट पर हो जमीन अधिग्रहण
किरण चौधरी ने ग्रीन कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर विभिन्न जगह धरने पर बैठे व आंदोलन कर रहे किसानों के जमीन के लिए मुआवजा बढ़ाने के बारे में बोलते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान श्रुति चौधरी ने इस इलाके को एनसीआर में शामिल करवाया था, इसलिए किसानों की जमीन का एनसीआर रेट पर अधिग्रहण हो ओर महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज़ को सुनकर समाधान किया जाए।

बरसात से खराब फसलों का मुआवजा दे सरकार
नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी ने भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान पर सरकार से मांग की की ज्यादा बरसात होने की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है और उनका फसल बीमा का प्रीमियम भी काटा जा चुका है इसलिए सरकार किसानों की फसल की गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द मुआवजा दे ताकि किसानों को राहत मिल सके।

सरकार ने जानबूझ कर किया रोडवेज किमी़ घोटाला
रोडवेज किलोमीटर घोटाले पर किरण चौधरी ने कहा कि जब यह स्कीम लागू की जा रही थी तब रोडवेज कर्मचारियों सहित विपक्ष ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी पर सरकार ने जानबूझकर रोडवेज किलोमीटर घोटाले को अंजाम दिया पर अब कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने सिर्फ 45 बसों के परमिट रद्द किए हैं जबकि सरकार को इस घोटाले की विस्तृत जांच करवा कर सरकार में बैठे घोटाले के असली आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करके उन्हें सजा दिलानी चाहिए।

किरण चौधरी ने सदन में रखी यह मांगें
- ग्रामीण चौकीदारों को घोषणा के अनुरूप 10200 रुपए तंख्वाह व मोबाइल
-महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का मुद्दा
-स्कॉलरशिप घोटाले की सीबीआई से जांच व आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही
-फार्मेसिस्ट की तंख्याह नर्स के बराबर व अन्य मांगे
- स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में