विकसित देशों की तर्ज पर सुधरेंगी हरियाणा की जेलें व बिजली सिस्टम

विकसित देशों की तर्ज पर सुधरेंगी हरियाणा की जेलें व बिजली सिस्टम
बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह बोले किसी कर्मचारी को बेवजह नहीं किया जाएगा परेशान
जनता के काम न आने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को बख्शेंगे नहीं




14 दिसंबर 2019, 1:18 PM
 संदीप कम्बोज। हरियाणा मीडिया जंक्शन
हिसार। हरियाणा की बिजली व जेल व्यवस्था में आॅस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तर्ज पर सुधार किया जाएगा। आमजन की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली को समय रहते सुधारें और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। किसी कर्मचारी को बेवजह तंग नहीं किया जाएगा लेकिन यदि जनता के काम नहीं किए जाएंगे तो अधिकारियों-कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि मंत्री होने के कारण प्रदेश में बिजली व जेल की व्यवस्था में सुधार करना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। दुनिया में आस्टे्रलिया की जेलों को सबसे अच्छा माना जाता है। इसी तर्ज पर हरियाणा की जेलों में भी सुधार किया जाएगा, जेलों में बंदियों के लिए अच्छे खाने का प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा। बंदियों से मुलाकात के लिए आने वालों को बेवजह लंबा इंतजार करवाने को सहन नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मुलाकात के लिए एक घंटे से अधिक का इंतजार नहीं करवाया जाए।

बनाई जाएगी नई योजना, रिवाइज होंगे दाम
बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजना बनाई जाएगी। बिजली के दामों को रिवाइज किया जाएगा ताकि आमजन को राहत मिल सके। बिजली विभाग में नया सेल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से खराब मीटर का तुरंत पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि मंत्री बनने के साथ ही बिजली निगम को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाए। बिजली खराब होने पर इसे ठीक करवाने के लिए शिकायत दर्ज होने के एक घंटे के भीतर यदि बिजली को ठीक नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुझे काम चाहिए, काम न करने वालों को सस्पेंड करना पड़ेगा
बिजली मंत्री ने कहा कि मैं पहले भी मंत्री रहा हूं और केंद्र व प्रदेश की सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अच्छी तरह से जानता हूं। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपना कार्य ईमानदारी व निष्ठा के साथ करें और लोगों की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करवाएं। किसी को सस्पेंड करना मेरी नीति नहीं है लेकिन मुझे काम चाहिए। जो अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ मुझे न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिकारी जनसमस्याओं को दूर करने के लिए पूरा सहयोग करें।


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