हरियाणा : विधवाओं को अब लोन पर सब्सिडी देगा हरियाणा महिला विकास निगम
12 दिसंबर 2019, 6:17 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विधवाओं कोे लोन पर सब्सिडी देने की स्कीम शुुरू की है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जाने वाली इस स्कीम का लाभ हरियाणा निवासी वे विधवाएं उठा सकती हैं जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है। स्कीम के तहत उनको तीन लाख रुपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है। कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा तथा बाकी राशि बैंकों के माध्यम से दी जायेगी। स्कीम के तहत प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा और हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके । उन्होंने कहा कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिलवाया जायेगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि बूटीक, सिलाई-कढा़ई, टैक्सी/आॅटो/अचार इकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेट गारमैंटस, दुग्ध उत्पादन, कम्प्यूटर जॉब वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये ऋण प्रदान करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के माध्यम से राज्य की विधवाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से उठाया गया एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करके महिलाएं अपने कारोबार व लघु उद्योग शुरू करके अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिये एक कल्याणकारी योजना को लागू करके महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने की अपनी वचनबद्घता को साबित किया है।
12 दिसंबर 2019, 6:17 PM
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विधवाओं कोे लोन पर सब्सिडी देने की स्कीम शुुरू की है। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जाने वाली इस स्कीम का लाभ हरियाणा निवासी वे विधवाएं उठा सकती हैं जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है। स्कीम के तहत उनको तीन लाख रुपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है। कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा तथा बाकी राशि बैंकों के माध्यम से दी जायेगी। स्कीम के तहत प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा और हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके । उन्होंने कहा कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिलवाया जायेगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि बूटीक, सिलाई-कढा़ई, टैक्सी/आॅटो/अचार इकाइयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेट गारमैंटस, दुग्ध उत्पादन, कम्प्यूटर जॉब वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये ऋण प्रदान करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के माध्यम से राज्य की विधवाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से उठाया गया एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करके महिलाएं अपने कारोबार व लघु उद्योग शुरू करके अपनी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिये एक कल्याणकारी योजना को लागू करके महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने की अपनी वचनबद्घता को साबित किया है।
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