शिकंजा। फसल बीमा में बैंकों की गलती की सजा अब किसान नहीं भुगतेगा फसल बीमा में गड़बडी करने वाले बैंक कर्मियों का वेतन काटकर किसानों का भुगतान करेगा प्रशासन
Media Junction
हिसार। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने जिला के सभी बैंकों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान स्पष्टï किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों में हुए नुकसान के लिए पात्र किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी को सहन नहीं किया जाएगा। यदि बीमा प्रक्रिया के दौरान बैंक कर्मचारी की गलती से मुआवजा देने में विलंब हो रहा है तो इसके लिए बैंक अपने कर्मचारी से इसकी रिकवरी करके किसान को भुगतान करें। ऐसा न होने पर बैंक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा आज लघु सचिवालय में बैंक अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बैंकों के कामकाज का विश£ेषण कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि जिला में अलग-अलग गांवों से किसानों की शिकायतें सामने आई हैं कि उन्हें फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिन मामलों में बीमा कंपनियों की गलतियां थीं उनका भुगतान करवाने के लिए बीमा कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कुछ मामलों में बीमा कंपनियों के खिलाफ पुलिस में मामले भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बैंकों की गलती की वजह से फसल बीमा नहीं हो पाया अथवा गांव या किसान के नाम की एंट्री करने में गलती के कारण किसान मुआवजे से वंचित हैं, उनमें बैंक संबंधित कर्मचारी से मुआवजे की रिकवरी करते हुए किसानों को भुगतान करवाए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि कर्मचारी को इस माह की सेलरी रिकवरी किए बिना जारी न की जाए। उपायुक्त ने फसल बीमा योजना के मुआवजे संबंधी प्रत्येक मामले की समीक्षा करते हुए संबंधित बैंक कर्मियों से जवाब-तलब किया। उन्होंने कहा कि मैयड़ के एसबीआई ने किसानों के खाते से पैसा काट लिया लेकिन बीमा कंपनी को यह समय से नहीं भिजवाया जिससे किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया। इस मामले में बैंक का एक साल से ड्रामा चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने बैंकों के माध्यम से चलाई जाने वाली अन्य सभी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा की और इनके क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने में पूरी दिलचस्पी दिखाएं और पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ पहुंचाएं। उन्होंने बैंकों को कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिक से अधिक व्यक्तियों को मकान के लिए ऋण सुविधाओं व अनुदान का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक सीएम विंडो की शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, आरबीआई से एसएस सहोता, पंजाब नेशनल बैंक से अबरार अहमद, एलडीएम सुनील कुकड़ेजा व नाबार्ड के डीडीएम पवन कुमार सहित सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद थे।
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