करनाल : बेरोजगारी पर बुलाई खुली बहस में नहीं पहुंचे सीएम,स्टेज पर लगी खाली कुर्सी बनी मजाक

करनाल : बेरोजगारी पर बुलाई खुली बहस में नहीं पहुंचे सीएम, स्टेज पर लगी खाली कुर्सी बनी मजाक 

योगेंद्र यादव ने 29 अगस्त को पत्र लिखकर सीएम मनोहर लाल को दिया था खुली बहस का न्यौता 

हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज । 9 सितंबर 2019, 8:41 PM
करनाल। स्वराज इंडिया पार्टी द्वारा बेरोजगारी पर आज बुलाई गई खुली बहस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं पहुंच सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद यादव द्वारा आयोजित इस खुली बहस कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर सीएम के नाम से सजी कुर्सी कार्यक्रम के अंत तक मजाक बनी रही। क्योंकि सीएम के न आने की वजह से कार्यक्रम के अंत तक यह कुर्सी खाली ही रही। बता दें कि स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद यादव ने 29 अगस्त को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री खट्टर को आज 9 सितंबर को बेरोजगारी पर खुले संवाद के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन आज सचिवालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर के लिए तैयार की गई आरामदायक कुर्सी खाली ही रही। योगेंद यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि यह सरकार युवाओं को पूर्ण रोजगार देने के प्रति विफल हो चुकी है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्वराज इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गोदारा ने हरियाणा विधानसभा में सरकार द्वारा बेरोजगारी पर प्रस्तुत किये गए उत्तर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर और विपक्ष की पार्टियों को घेरा। साथ ही राजीव गोदारा ने विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही स्वराज इंडिया की हरियाणा में सकारात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डाला। स्वराज इंडिया नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य परमजीत सिंह ने कार्यक्रम का आरम्भ करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर को चुनौती दी कि यदि सरकार को लगता है कि उन्होंने रोजगार ओर अच्छा काम किया है तो खुली बहस में आये और अपना स्थान ग्रहण करें। वरना ये माना जायेगा कि श्री खट्टर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के सवालों से बच रहे हैं और योगेंद यादव की चुनौती से घबरा रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन युवा-हल्लाबोल का नेतृत्व कर रहे स्वराज इंडिया उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम ने कहा कि स्वराज इंडिया ने बेरोजगारी को हरियाणा चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाकर वो कर दिया है जो प्रदेश की कोई भी अन्य पार्टी नहीं कर पाई। युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर खट्टर सरकार का परफॉर्मेंस एक कलंक से ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जिसने वादा किया था पूरी तरह रोजगार खतम करने का उसके कार्यकाल में हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया। अनुपम ने कहा कि यह सरकार बेरोजगार युवाओं की भीड़ खड़ी करना चाहती है, जिनके बीच जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा सके और बरगलाया जा सके। लेकिन असल में यही बेरोजगार युवा इनकी ताबूत का कील बनेंगे, विदाई की डोली बनेंगे और कान पकड़ के सिंघासन से नीचे उतार देंगे। हरियाणा खेल और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। और खिलाड़ी अच्छे से जानते हैं कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो सीटी बजाना होता है।

बहस के दौरान खट्टर सरकार पर मढ़ दिया वादाखिलाफी का दोष 
स्वराज इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रमजान चौधरी ने मेवात में खट्टर सरकार की कारगुजारियों पर जोरदार हमला किया और मेवात में बेरोजगारी के सवाल को उठाया।एचपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रही श्वेता ढुल, हरियाणा पुलिस भर्ती में धांधली के खिलाफ लड़ रहे विकास दहिया और राहुल शर्मा, नायब तहसीलदार मामले में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे श्रीराम अहलावत से लेकर आरटीआइ कार्यकर्ता अंकित त्यागी ने बेरोजगारी पर बहस में अपनी बातें रखते हुए खट्टर सरकार को दोषी बताया।
बेरोजगारी पर खुली बहस के लिए युवाओं का एक निर्णायक मंडल गठन किया गया। सात सदस्यीय निर्णायक मंडल की तरफ से यूथ फॉर स्वराज के अमित कुमार ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चल रही सरकार को गलतबयानी, वादाखिलाफी और आपराधिक लापरवाही का दोषी माना और इसे भविष्य में जनता के विश्वास या आशीर्वाद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए रिपोर्ट दी।

योगेंद्र यादव ने युवाओं को आज दिलाया यह संकल्प 
योगेंद यादव ने कार्यक्रम के अंत में स्वराज इंडिया के सदस्यों और बेरोजगार युवाओं के साथ संकल्प लिया, "हम, हरियाणा प्रदेश में 'बेरोजगारी पर बहस' के सहभागी और साक्षी, इस मुद्दे पर पिछले पांच साल की बीजेपी सरकार मैं अविश्वास व्यक्त करते हैं। हम हरियाणा की जनता से आह्वान करते हैं कि वह इस निकम्मी सरकार को खारिज कर दे। हम एक ऐसा हरियाणा बनाने का संकल्प लेते हैं जहां हर हाथ को काम मिले, हर काम को सम्मान मिले, हर नौकरी के चयन में पारदर्शिता हो, समान काम का समान वेतन हो। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत खाका/ब्लूप्रिंट और कार्य योजना हम जल्द ही हरियाणा की जनता के सामने पेश करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को हरियाणा के हर मतदाता तक पहुंचाएंगे ताकि अगली सरकार पूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध हो।"