मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना : पात्र परिवारों का डाटा 15 मार्च तक अपलोड करवाएं उपायुक्त

15 फरवरी 2020, 8:35 PM
हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवारों का डाटा 15 मार्च तक अपलोड करवाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकार की तरफ से दी जाने वाली 6000 रुपये की वार्षिक सहायता की 2000 रुपये की अंतिम किस्त 31 मार्च से पहले लाभपात्रों के बैंक खातों में डाली जा सके। इस योजना के तहत 2000 रुपये (4000 रुपये) की पहली दो किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया इस साल 7 फरवरी से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे विशेष कैम्पों का आयोजन करें और लोगों को इन योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करे ताकि लोग अपने परिवारों का पंजीकरण करवाने के प्रति प्रेरित हों। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अपनी रबी फसलों विशेषकर गेहूं की फसल का पंजीकरण अवश्य करवाएं ताकि फसल खरीद के समय भुगतान में उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 7.26 लाख किसानों ने करवाया पंजीकरण 
मुख्यमंत्री को बैठक में इस बात से अवगत करवाया गया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 7,26,997 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है जबकि पिछले वर्ष लगभग 6.63 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था। किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की एवज में 10 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त सांझा केन्द्रों को पंजीकरण के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा और गांवों में इस बात की मुनादी भी करवाई जाए कि किस तिथि को अधिकारियों की टीम उनके गांव के सीएससी में उपलब्ध रहेगी। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस बात का आश्वासन दिया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण का 75 प्रतिशत कार्य 28 फरवरी, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।
       
लाल डोरा खत्म करने का यह है प्लान 
पहले चरण में  15 जिलों के पांच-पांच गांवों अर्थात 75 गांवों के राजस्व रिकार्ड के मैनुअल मानचित्रों को डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, करनाल, जींद व सोनीपत शहरों में भी यह कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य की समस्त सीमा की मैपिंग की जाएगी और प्रदेश की एक-एक ईंच भूमि की जानकारी डिजिटलाइजेशन रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अधिकारियों को यह कार्य गर्व से करना चाहिए और अंग्रेजों के जमाने के लाल डोरे के इस कानून को खत्म करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए।