बाजारों में सामाजिक दूरी बनाकर रखें, वरना अब लगेगा जुर्माना

   हरियाणा शहरी निकाय विभाग ने सभी नगर निगम को दिए आदेश 


संदीप कम्बोज। हरियाणा मीडिया जंक्शन 
चंडीगढ़। लॉकडाउन -3 के दौरान मिली छूट का गलत फायदा उठाकर बाजारों में  सामाजिक दूरी का पालन न कर भीड़भाड़ करने वालों की अब शामत आ गई है। कोरोना जैसी भयानक महामारी को मजाक बनाने वाले ऐसे तत्वों से अब नगर निगम ने सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम की सीमा के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ना लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के लिए लॉकडाउन अवधि को 17 मई तक दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब तीन जोन  नामत: ग्रीन, आॅरेंज और रेड में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोडकर बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशानिदेर्शों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए।
प्रवक्ता ने बताया कि उपायुक्त जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम, राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे, जो 17 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार क्षेत्रों के खुलने के समय सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के दिशानिदेर्शों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिकाओं को इन दिशानिदेर्शों का पालन सुनिश्चित करने और नगर निगमों, नगरपरिषदों और नगर समितियों द्वारा क्रमश: हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि उल्लंघनकतार्ओं के खिलाफ मामला दर मामला आधार पर उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उन्होंने बताया कि नगरपालिकाओं को निर्देश दिए गये हैं कि वे पब्लिक एड्रेस सिस्टम (पीएएस) सुविधा वाले अपने स्वयं के घर-घर जाकर कचरा उठाने वाले वाहनों का उपयोग  करके या वाहनों को किराये पर लेकर मुनादी के माध्यम से या प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।