हरियाणा मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। सीएम विण्डो पर प्राप्त हुई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनाहर लाल ने सिरसा के जिला बागवानी अधिकारी रघुबीर सिंह जोराड को निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित सीएम विण्डो की बैठक में दिए गए। यह बैठक पिछली बैठक के दौरान शेष रह गई शिकायतों के जल्द निपटान के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बुलाई गई थी। इस अधिकारी पर सबसिडी के दुरूपयोग का आरोप जांच के बाद सिद्व होना पाया गया है। इसी प्रकार, बैठक के दौरान उन्होंने सीएम विण्डो के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आबकारी एवं कराधान, उच्चतर शिक्षा विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग के विभागाध्यक्षों की आगामी 28 फरवरी को बैठक बुलाई जाए ताकि इन विभागों की लम्बित शिकायतों का निपटान तुरंत हो सके। बैठक के दौरान कृषि विभाग से संबधित खाद सप्लाई की एक शिकायत के मामले में परियोजना निदेशक ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच के उपरांत आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। बैठक में डॉ. राकेश गुप्ता ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे काफी समय लम्बित शिकायतों का निपटान आने वाले चार सप्ताह के अन्दर करें अन्यथा मुख्य सचिव को इस बारे अवगत करवाया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग से सबंधित शिकायतों का त्वरित निपटान करें और उसकी रिर्पोट वे व्यक्तिगत स्तर पर परियोजना निदेशक को दें। बैठक में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मनीराम शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया, अनुसूचित जातिंया एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग की महानिदेशक गीता भारती सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
तीन सप्ताह में शिकायतों का निपटान करें सहकारिता विभाग के अधिकारी
बैठक में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आने वाले तीन सप्ताह के अन्दर विभागीय शिकायतों का निपटान करें और एकमुश्त निपटान योजना से संबधित प्राप्त शिकायत का निपटारा दो सप्ताह में करें। इसी प्रकार, सैकेण्डरी एजुकेशन विभाग की 355 शिकायतें लम्बित हैं जिन्हें आने वाले तीन से चार सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए है। वहीं, एचटेट से संबधित धांधलेबाजी की शिकायत पर परियोजना निदेशक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में संबधित अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए और यदि आवश्यकता हो तो प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाए।
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