जन-मन-धन : जय गाँव-जय किसान...

जन-मन-धन
                      जय गाँव-जय किसान

ग्रामीण हिन्दुस्तान की तस्वीर बदलने वाला बजट 
हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे कोल्ड स्टोर
भारत नेट से जुडेंगी 1 लाख ग्राम पंचायतें
किसानों की बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे सोलर प्लांट  
किसानों के लिए शुरु होगी किसान रेल व किसान उड़ान 
भारत नेट से जुडेंगी 1 लाख ग्राम पंचायतें
पशुपालन व मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा 

1 फरवरी 2020, 5:52 PM
संदीप कम्बोज। हरियाणा मीडिया जंक्शन 
हिसार। मोदी-2 सरकार द्वारा पेश किए गए 2020-21 के आम बजट में इस बार किसानों व ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने कका रोडमैप साफ दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। यह साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का रोडमैप है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। गांवों के लिए सबसे बड़ा ऐलान ग्राम पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोर खोले जाने का है ताकि किसान अपनी फसलों व उत्पादों को अपने गांव में ही स्टोर कर सकें जिससे उन्हें धन व समय की बचत हो। इसके साथ ही दूसरा बड़ा ऐलान किसानों की फसलों को बेचेने के लिए स्पेशल किसान रेल व किसान उड़ान शुरु किए जाने का है। किसान रेल के जरिए किसान अपनी फसलों व उत्पादों को देश के अन्य राज्यों में भी ले जाकर बेच सकते हैं तथा किसान उड़ान योजना के तहत किसान अपनी फसलों व उत्पादों को विदेशों में ले जा कर बेच पाएंगे। इसके अलावा बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाए जाने की भी योजना है ताकि किसानों को मुनाफा हो। फसल बीमा योजना में 6 करोड़ 11 लाख किसानों को जोड़े जाने के साथ-साथ तकनीक खेती पर भी जोर दिए जाने का खाका तैयार किया गया है। जानें क्या है गांव, गरीब व किसान के लिए बजट में खास। बता रहे हैं  संदीप कम्बोज।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर
2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
भारत नेट के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित
फसलों को लाने और ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सहायता सुनिश्चित की गई है। कृषि बाजार को उदार करने और खोलने की जरूरत है।
मनरेगा के जरिये खेती को मिलेगा बढ़ावा।
मछली पालन को 2 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य। युवाओं को मछली पालन से जोड़ने का लक्ष्य
मछली पालने को वाले कहलाएंगे मछली कृषक। 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को  मिलेगा रोजगार।
किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना की होगी शुरूआत
एक प्रोडक्ट, एक जिले पर फोकस
पशुपालन व मछली पालन को बढ़ाने देने के लिए राज्य सरकारों को मदद करेंगा केंद्र
पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को मुहैया करवाए जाएंगे सोलर पंंप
रसायनिक खादों के विकल्पों की होगी तलाश
100 सूखाग्रस्त जिलों पर रहेगा खास फोकस।
27 करोड़ से अधिक लोग गरीब रेखा से हुए बाहर
तकनीक खेती पर दिया जाएगा जोर


मध्यम वर्ग को तोहफा, टैक्स में बड़ी राहत
बजट में मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने स्?लैब में बदलाव करते हुए 5 लाख तक की कमाई को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है। वहीं 5 से 7।50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर 10 फीसदी का नया टैक्स लगेगा। इसी तरह 7।50 लाख से 10 लाख तक पर 15 फीसदी और 10 से 12।5 लाख पर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा जबकि 15 लाख से अधिक की कमाई पर 25 फीसदी स्?लैब होगा। हालांकि, ये नया स्लैब वैकल्पिक होगा।

ये है नया टैक्स स्लैब 
स्लैब       सालाना कमाई
टैक्स फ्री-   2.5 से 5 लाख
10%      5-7 से 5 लाख
15%     7.5 से 10 लाख
20%     10 से 12.5 लाख
25%     12.5 से 15 लाख
30%    15 लाख से अधिक

बैंकिंग सेक्टर 
सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान
सरकारी बैंकों का इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुआ
आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी
कॉपोर्रेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई
बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर

रक्षा 
देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता


पर्यटन 
5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़
4 म्यूजियम का नवीनीकरण होगा, शोध के लिए नए म्यूजियम बनाए जाएंगे।
झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी म्यूजियम का निर्माण
लोथल में पोत संग्रहालाय का निर्माण होगा।

सोशल सेक्टर
आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा। 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं को स्मार्टफोन दिए।
दलित, पिछड़ों के लिए 53 हजार 700 करोड़ का आवंटन।
सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ का आवंटन।

महिला वर्ग 
पोषाहार योजना के तहत 35 हजार करोड़
प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों की हिस्सेदारी 94।32 फीसदी है, जबकि लड़के 89 फीसदी है, वहीं माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो यहां भी लड़कियों का अनुपात बढ़ा है। लड़कियां 81।2 फीसदी है, लड़कों का भारीदारी 78 फीसदी है।हायर एजुकेशन में भी लड़कियों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। यहां लड़कियों की हिस्सेदारी 59 फीसदी है,
जबकि लड़कों की हिस्सेदारी 57।54 फीसदी है।


गैस/ एनर्जी 
नेशनल गैस ग्रिड की होगी शुरूआत
पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
अधिक प्रदूषण वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे।

आईटी/ टेक
देशभर में बनेंगे डाटा सेंटर पार्क
भारत नेट से जुडेंÞगी 1 लाख ग्राम पंचायतें
भारत नेट के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित
मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे।

रेलवे
रेलवे की खाली जमीन पर सोलर एनर्जी सेंटर रेलवे लाइन के बगल में सोलर पैनल लगेंगे।
550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की होगी शुरूआत
पीपीपी मॉडल के तहत 150 नई ट्रेने आएंगी। तेजस जैसी और ट्रेन चलाए जाएंगे।
नई ट्रेनों को पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा।
मानव रहित क्रॉसिंग खत्म हो गए हैं।
मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पीड ट्रेन की शुरूआत

इंडस्ट्री और कॉमर्स
इंडस्ट्री, कॉमर्स के विस्तार के लिए 27 हजार 300 करोड़।
भारत को बनाएंगे मोबाइल हब
100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की होगी शुरूआत
2000 किलोमीटर तटीय इलाके में सड़क


एजुकेशन 
जल्द ही नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में और फंड देने की जरूरत है।
उच्च शिक्षा के लिए शुरु होगी आॅनलाइन पढ़ाई की सुविधा
जिला अस्पतालों से जोड़े जाएंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज।
पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे
स्टडी इन इंडिया को प्रमोट किया जाएगा।
देश में शिक्षकों और नर्सों की जरूरत
एजुकेशन सेक्टर के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान
एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई लाया जाएगा।
सरस्वती सिंधु यूनिवर्सिटी का ऐलान।

स्वच्छ और स्वस्थ भारत 
पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे नए अस्पताल। टीवी हारेगा, देश जीतेगा, कैंपेन को सफल बनाया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं।
इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा।
स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपये आवंटित।
जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां साफ हवा एक बड़ी चुनौती है। इस पर 4400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।