मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। भारत सरकार नई शिक्षा नीति-2019 बना रही है जिसके लिए समस्त देशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। आप भी अपना बहुमूल्य सुझाव 24 जुलाई तक मंत्रालय की वैबसाइट academicposthry@gmail.com पर दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यार्थियों, शिक्षा जगत से जुड़े विषय-विशेषज्ञों एवं बुद्घिजीवियों से सुझााव लेकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के विद्यार्थी, अध्यापक, विद्वान, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ तथा अन्य बुद्धिजीवी अपलोड की गई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को पढ़ कर आगामी 24 जुलाई तक विभाग की वैबसाइट academicposthry@gmail.com अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद इन सुझावों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 में इनको शामिल किया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को विश्व की एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ रही है। नई नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा बेहतर प्रशासन तथा अनुसंधान और नवाचार पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वित्तिय बजट में भी अनुसंधान और नवाचार के उद्देश्यों की पूर्ति और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) के गठन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्यों के लिए सभी मंत्रालयों में उपलब्ध कोष को एनआरएफ में समायोजित किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त धन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बजट के अनुसार स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढऩे के लिए प्रोत्साहित करने पर फोकस करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए एक बिल का मसौदा आने वाले साल में पेश किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा प्रणाली के नियमन में बड़े सुधार लाने, शिक्षा संस्थानों को ज्यादा स्वायत्ता देने तथा बेहतर अकादमिक परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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