इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार के इस फैसले का किया है विरोध
मीडिया जंक्शन न्यूज
चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार के उस निर्णय की निंदा की है जिसके द्वारा बिना कर्मचारियों की आपत्तियों पर गौर किए उनके लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरोध में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में वकील हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं जिससे न्याय प्राप्त करने में आम आदमी को भी कठिनाई आ रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह विचित्र बात है कि एक ऐसे समय जब हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में प्रशासनिक प्राधिकरण की असफलता देखने के पश्चात वहां की सरकारों ने उसे भंगकरने का निर्णय लिया है वहीं हरियाणा सरकार उनके अनुभवों के विपरीत इस प्राधिकरण का गठन कर रहा है। इस प्राधिकरण के गठन से कर्मचारियों को न्याय प्राप्त करने के लिए एक और बाधा को पार करना पड़ेगा। प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों को पहले उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उसके पश्चात वे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकेंगे। इस प्रकार अब उच्च न्यायालय में सीधे जाने का मार्ग उनके लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का यह कथन गुमराह करने वाला है कि कर्मचारियों के लगभग एक लाख एक अधिक मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे और प्राधिकरण से उन्हें लाभ होगा। किंतु अन्य राज्यों में इस प्रयोग की असफलता के बाद भी इस प्रकार का प्रयोग हरियाणा में लागू करना अन्यायपूर्ण है। उच्च न्यायालय से अब एक लाख से अधिक मामले प्राधिकरण को भेज दिए जाएंगे और वह उनकी सुनवाई नए सिरे से करेगा। इस प्रकार वे मामले जो न्याय प्राप्त करने के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे उनकी भी सुनवाई नए सिरे से होगी।
हड़ताली वकीलों का भी किया समर्थन
अभय सिंह चौटाला ने कर्मचारियों की मांग के साथ उन वकीलों का भी समर्थन किया जो इस निर्णय के विरोध में लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार के लिए बेहतर विकल्प यह था कि वह उच्च न्यायालय में और अधिक बेच स्थापित करती जिनका दायित्व केवल प्रशासनिक कर्मचारियों के मामलों का निर्णय करना था। उन्होंने सरकार से कहा कि वे बिना विलंब वकीलों से भी बातचीत करे ताकि उच्च न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके और आम आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिए परेशानी न उठानी पड़े और कर्मचारियों के साथ बैठकर उनके तर्कों को सुने और समझे व विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने इस निर्णय को वापिस ले।
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चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार के उस निर्णय की निंदा की है जिसके द्वारा बिना कर्मचारियों की आपत्तियों पर गौर किए उनके लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरोध में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में वकील हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं जिससे न्याय प्राप्त करने में आम आदमी को भी कठिनाई आ रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह विचित्र बात है कि एक ऐसे समय जब हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में प्रशासनिक प्राधिकरण की असफलता देखने के पश्चात वहां की सरकारों ने उसे भंगकरने का निर्णय लिया है वहीं हरियाणा सरकार उनके अनुभवों के विपरीत इस प्राधिकरण का गठन कर रहा है। इस प्राधिकरण के गठन से कर्मचारियों को न्याय प्राप्त करने के लिए एक और बाधा को पार करना पड़ेगा। प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में कर्मचारियों को पहले उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उसके पश्चात वे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकेंगे। इस प्रकार अब उच्च न्यायालय में सीधे जाने का मार्ग उनके लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का यह कथन गुमराह करने वाला है कि कर्मचारियों के लगभग एक लाख एक अधिक मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे और प्राधिकरण से उन्हें लाभ होगा। किंतु अन्य राज्यों में इस प्रयोग की असफलता के बाद भी इस प्रकार का प्रयोग हरियाणा में लागू करना अन्यायपूर्ण है। उच्च न्यायालय से अब एक लाख से अधिक मामले प्राधिकरण को भेज दिए जाएंगे और वह उनकी सुनवाई नए सिरे से करेगा। इस प्रकार वे मामले जो न्याय प्राप्त करने के आखिरी चरण में पहुंच चुके थे उनकी भी सुनवाई नए सिरे से होगी।
हड़ताली वकीलों का भी किया समर्थन
अभय सिंह चौटाला ने कर्मचारियों की मांग के साथ उन वकीलों का भी समर्थन किया जो इस निर्णय के विरोध में लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार के लिए बेहतर विकल्प यह था कि वह उच्च न्यायालय में और अधिक बेच स्थापित करती जिनका दायित्व केवल प्रशासनिक कर्मचारियों के मामलों का निर्णय करना था। उन्होंने सरकार से कहा कि वे बिना विलंब वकीलों से भी बातचीत करे ताकि उच्च न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके और आम आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिए परेशानी न उठानी पड़े और कर्मचारियों के साथ बैठकर उनके तर्कों को सुने और समझे व विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने इस निर्णय को वापिस ले।


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