निर्माण मजदूर कल्याण कानून खत्म करने की मांग ने पकड़ा जोर, देशभर के निर्माण मजदूर करेंगे आंदोलन
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| हिसार में प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को संबोधित करते भारतीय निर्माण मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर कामरेड(फोटो फाइल)। |
हिसार।निर्माण मजदूर कल्याण कानून खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मां को लेकर देशभर के निर्माण मजदूर आंदोलन करेंगे। उक्त फैसला निर्माण मजदूरों की अखिल भारतीय निर्माण मजदूर फेडरेशन की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया जो 4- 5 सितंबर को केरल के तिरुवंतपुरम शहर में सम्पन्न हुई। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सुखबीर सिंह ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार द्वारा निर्माण मजदूर कल्याण कानून को खत्म करने के प्रस्ताव के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत अक्टूबर के महीने में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय कन्वेंशन करके निर्माण मजदूरो के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद मार्च होगा व उस से पहले पूरे देश में निर्माण मजदूरों व उनके परिवारों से एक करोड़ हस्ताक्षर करवाने का भी फैसला लिया गया जो संसद मार्च के दिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण मजदूरों का कल्याण कानून बड़े भारी संघर्षों के बाद 1996 में बना था जिसके तहत पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में कल्याण बोर्डों का गठन गठन किया गया व निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की गई कल्याण बोर्ड के तहत मजदूरों को कन्यादान, मृत्यु पर मुआवजा, पेंशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा, जैसी अनेक तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। आज देशभर में अलग-अलग राज्यों में 42 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए इन बोर्डों में जमा है। देश की भाजपा सरकार इस पैसे के ऊपर कब्जा करके निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को खत्म करने पर उतारू है। जिसको लेकर पूरे देश के निर्माण मजदूरों में भारी गुस्सा है और इस गुस्से का आक्रोश आने वाले 2 महीने पूरे देश में अभियान चलाकर सरकार की नीतियों का पदार्फाश करते हुए करेंगे।
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