हरियाणा : यहां 67.63 है कोरोना से रिकवरी रेट

संदीप कम्बोज। हरियाणा मीडिया जंक्शन 
चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना से रिकवरी रेट 67.63 है जो सरकार और इन कोरोना योद्धाओं द्वारा दिन-रात की गई मेहनत के कारण ही संभव हुआ है।हरियाणा के ऊर्जा तथा जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते आज सब अपने-अपने घरों में सुरक्षित हैं लेकिन ऐसे समय में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, बिजली-पानी और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए एक सच्चे योद्धा की तरह काम किया है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले अमेरिका जैसे देश ने भी कोरोना महामारी के आगे घुटने टेक दिए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच और प्रोएक्टिव एप्रोच के चलते न केवल कोरोना के मामले कम हुए हैं बल्कि उम्मीद है कि जल्द ही हालात काबू में होंगे और पूरा देश एक बार फिर से विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाए गए जनता कर्फ्यू् ने न केवल भारत में कोरोना की रफ्तार को रोकने का काम किया बल्कि इससे दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिली। इसी तरह, सोशल डिस्टेंसिंग के फामूर्ले ने भी कोरोना की चेन को तोडऩे का काम किया है। उन्होंने बताया कि हरिणाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की संजीदगी के चलते कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुआयामी नीति के तहत कार्य शुरू हुआ। राज्य में एक ओर जहां स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया, वहीं समाज में जागरुकता बढ़ाने और लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए लोगों के रहने और खाने-पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई।
   
प्रदेश में ये बना गए हैं कोविड अस्पताल 
ऊर्जा तथा जेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 6 सरकारी व सहायता-प्राप्त मेडिकल कॉलेजों तथा 27 अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। पीपीई किट खरीदने के लिए संबंधित सिविल सर्जन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम के माध्यम से 72 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत की थर्मल स्कैनर्स, वेन्टिलेटर, दवाइयों, उपकरणों आदि की खरीद की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है और इन टीमों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए राज्य को अलग-अगल जोन में विभाजित कर दिया गया है। इसी तरह, कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्यों के लिए सभी 87 पालिकाओं को 288.92 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में जारी की गई है।

सभी जिला उपायुक्तों को कंटेनमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश 
उर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों का कंटेनमेंट प्लान तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कमेटियां गठित कर इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, एहतियात के तौर पर सभी जिलों का मॉडल जिला कंटेनमेंट प्लान तैयार करवाया गया है।